नई दिल्ली/ अक्षर सत्ता। देश में कोरोना वायरस का कहर के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने कोविड19 इंमरजेंसीआर्थिक पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कोरोना से लड़ने के लिए अब केंद्र ने 15000 करोड़ रुपये की इमरजेंसी पैकेज जारी कर दिया है। इसके लिए राज्य सरकारें लंबे समय से इंतजार कर रही थी।
केंद्र का मानना है कि इमरजेंसी पैकेज जारी होने से राज्यों को हेल्थ सिस्टम मजबूत होगा। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष ने केंद्र की उस आदेश पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसमें राज्यों को कोरोना से संबंधित मेडिकल साजोसामान अपने स्तर पर नहीं खरीदने का निर्देश दिया गया है।
सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने अपने ट्वीट में मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए लिखा है, 'केंद्र सरकार पहले कोरोना केस सामने आने के बाद से पिछले दो महीनों में पीपीई को मुहैया कराने में विफल रही है। इस वजह से राज्यों को अपने स्तर पर ही अपने स्वास्थ्यकर्मियों की रक्षा के लिए अपने प्रयास करने पड़े। अब ये नया फरमान घातक और लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। आखिर मोदी ने जरूरत के समय पीपीई का जुगाड़ क्यों नहीं किया।'
अपने दूसरे ट्वीट में येचूरी लिखते हैं, 'हमने देखा हैकि सेंटर ने कैसे आपदा फंड का बंटवारा किया। कैसे राज्यों की सहायता की और उनका सहारा बना। अब कंट्रोल हासिल करना बंद कर देना चाहिए।'
अपने तीसरे ट्वीट में वह कहते हैं, 'मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में हमारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। सेंटर से राज्यों को उनका हक नहीं मिल रहा है, अतिरिक्त सहायता की तो बात ही छोड़ दो। सेंटर ने अपनी फिजूलखर्ची पर जरा भी कटौती नहीं की है और इससे गरीबों की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। सरकार न सिर्फ अनजान है, बल्कि निर्दयी भी हो गई है।'
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