नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ ऑनलाइन। कोरोना लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को लाने के लिए गैर भाजपा राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग उठने लगी है। बता दें कि केंद्र के दिशा-निर्देशों में सिर्फ सड़क यातायात के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही केंद्र के दिशा-निर्देश 4 मई से लागू होंगे। लेकिन, राज्यों ने अभी से तैयारी शुरू कर दिया है।
खास बात यह है कि बिहार सरकार ने भी ट्रेन चलाने की मांग की है। बिहार के सबसे ज्यादा मजदूर देश के विभिन्न भागों में फंसे हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने संसाधनों की कमी के चलते अपने हाथ खड़े भी कर दिए हैं और रेलवे का सहारा उसे दिख रहा है।
जिन राज्यों ने मजदूरों की वापसी के लिए खास ट्रेनें चलाने की मांग की है, उनमें केरल, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना भी शामिल है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी ट्रेन से इंकार नहीं किया है। सरकारों की दलील है कि दूर के राज्यों से बसों का सफर आसान नहीं है। गर्मी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मजदूरों को जल्द लाना आसान नहीं होगा। यह काम रेल बेहतर तरीके से कर सकती है।
केरल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार को मजदूरों की वापसी के लिए निरंतर खास ट्रेनें चलाने पर गौर करना चाहिए। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पहले भी इस तरह की मांग कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी पिछले सप्ताह मोदी सरकार से ट्रेनें चलाने की मांग कर चुके हैं।
बता दें कि मोदी सरकार ने रेलवे का निजीकरण किया है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये ट्रेन ही सबसे पहले बंद पड़ी है। निजी कंपनियों ने अपनी ओर से फिलहाल इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। बल्कि सरकारी रेलवे कर्मचारियों ने जान पर खेलकर कोरोना संकट में सकारात्मक भूमिका निभाई है। लेकिन, केंद्र सरकार ने सरकारी रेल को भी लॉकडाउन कर दिया है। देखना होगा कि सरकार अब क्या रुख अपनाती है।
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