आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों को राहत

                                       

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को की घोषणाएं

नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 3 करोड़ किसान पहले ही सस्ती ब्याज दर पर 4 लाख करोड़ रुपये के कर्ज उठा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रकोप से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिये मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी के करीब 10 प्रतिशत) के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में 1.7 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में नकदी व खाद्यान्न मदद की मार्च में की गयी घोषणा तथा रिजर्व बैंक द्वारा किये गये 5.6 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न उपाय भी शामिल हैं। बीस लाख करोड़ रुपये के कुल पैकेज के बाकी हिस्सों की घोषणा वित्त मंत्री किस्तों में करेंगी। इसके तहत बुधवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, एनबीएफसी और विद्युत वितरण कंपनियों के लिये 5.94 लाख करोड़ रुपये के राहत उपायों की घोषणा की गयी।
‘एक देश, एक राशन कार्ड’ सिस्‍टम होगा लागू
23 राज्‍यों के 67 करोड़ लाभार्थियों के लिए ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ सिस्‍टम की व्‍यवस्‍था लागू की जाएगी। यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83 फीसदी आबादी को कवर करेगी। उन्‍होंने बताया कि 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल पीडीएस आबादी का 83 फीसदी है) अगस्त, 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जायेंगे और मार्च, 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी।
राहतों-सहूलियतों से जुड़ी खास बातें…

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासियों को सस्ती कीमतों पर किराये के घर मुहैया कराए जाएंगे।
25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्डधारकों को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया गया।
प्रवासी मजदूरों को 2 माह तक फ्री राशन मिलेगा। जो राज्य कार्डधारक नहीं हैं, उन्हें 2 माह तक 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा एक किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध होगा। मजदूरों को राशन के लिए 3500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
खोमचे, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए एक माह के भीतर विशेष ऋण योजना लॉन्च होगी, 50 लाख खोमचे वालों के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान।
केंद्र सरकार ने प्रवासियों के लिए शेल्टर बनाने के खातिर राज्य सरकारों को राज्य आपदा प्रबंधन कोष उपयोग करने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने SDRF के लिए 11,002 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।