नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। कोरोना वायरस संक्रमण के लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होने जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार देशव्यापी लॉकडाउन को जारी रखती है या इसे समाप्त करती है। कल प्रधानमंत्री इस सिलसिले में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विस्तार से बातचीत करेंगे। इस बातचीत में बहुत से रास्ते निकल कर आ सकते हैं। देखना होगा कि केंद्र सरकार किस तरह का फैसला लेती है।
देश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक कुल 63,469 पॉजिटिव कोरोना मामले आ चुके हैं, वहीं 2,111 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 19,452 लोगों को रिकवर किया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, जैसाकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गांगुली कह रहे हैं।
अगर दोनों की बातों पर गौर करें तो हमें हेल्थ के साथ अर्थव्यवस्था पर भी गौर करना होगा। जिस तरह के हालात कोरोना को लेकर दिख रहे हैं, लगता है कि लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इसका दायर हमें सीमित भी करना होगा। कोरोना प्रभावित हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर बाकी जगह नियंत्रित तरीके से आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी होंगी।
खास बात यह है कि तेलंगाना सरकार ने अपने प्रदेश में लॉकडाउन पहले से ही 31 मई तक बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र को अब लॉकडाउन का फैसला राज्यों पर छोड़ देना होगा या अपना फैसला सभी राज्यों से लागू कराए। इसके साथ ही लॉकडाउन की वजह से राज्यों की आर्थिक हालत भी पतली हो गई है। ऐसे में केंद्र को इस दिशा में भी कदम उठाना होगा। दरअसल, लॉकडाउन की वजह से देश के साथ राज्यों की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है।
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