इस्लामाबाद। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के अनुमति देने के बाद सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान में 18 अगस्त को आम चुनाव कराने की घोषणा की है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस क्षेत्र को लेकर विवाद है भारत इसे अपना क्षेत्र मानता है। पाकिस्तान के सुप्रीमकोर्ट ने सरकार को क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए 30 अप्रैल को 2018 के प्रशासनिक आदेश में संशोधन करने की अनुमति दे दी थी। राष्ट्रपति भवन के एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने गिलगित-बाल्टिस्तान (जीबी) विधानसभा में 18 अगस्त 2020 को आम चुनाव कराने की शनिवार को मंजूरी दे दी। बयान के अनुसार जीबी चुनाव आयोग 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराएगा। भारत ने पिछले महीने नई दिल्ली में एक वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक को एक आपत्तिपत्र जारी करते हुए शीर्ष अदालत के फैसले का विरोध किया था।
कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई फैसला नहीं ले सकता पाक : भारत - भारत ने पाकिस्तान को यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया था कि केन्द्र शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र जिसमें गिलगित और बाल्टिस्तान भी शामिल है, वह देश का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार या उसकी न्यायपालिका के पास ‘‘अवैध रूप से और जबरन” कब्जे वाले क्षेत्रों पर कोई फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति अल्वी ने पिछले महीने एक कार्यवाहक सरकार बनाने और पाकिस्तान के चुनाव अधिनियम 2017 के गिलगित-बाल्टिस्तान में विस्तार के लिए एक आदेश जारी किया था। जीबी विधानसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद 24 जून को भंग कर दिया गया था। इसके बाद संघीय सरकार ने पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक मीर अफजल को उसका ‘कार्यवाहक मुख्यमंत्री’ नियुक्त किया था।
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