जबलपुर/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।
संभागायुक्त महेशचंद्र चौधरी ने नागपुर (महाराष्ट्र) के कमिश्नर को पत्र लिखकर सिवनी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक सात के मोहगांव-खवासा खंड के कुरई घाटी (किलोमीटर 624.480) में फोरलेन सड़क निर्माण करने हेतु सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैफिक डायवर्सन करने की व्यवस्था हेतु कलेक्टर नागपुर को निर्देशित करने का आग्रह किया है।
संभागायुक्त श्री चौधरी ने कमिश्नर नागपुर को लिखे पत्र में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई छिंदवाड़ा के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के मोहगांव खवासा खण्ड के किमी 624.480 से किमी 653.225 का फोरलेन सड़क चौड़ीकरण का कार्य मेसर्स दिलीप बिल्डकान द्वारा किया जा रहा है। कुरई घाटी में एक तरफ घाटी एवं एक तरफ पहाड़ है एवं इसी खंड में लगभग 10 अंडरपास एवं 1 माइनर ब्रिज बनाया जा रहा है। इस खण्ड में चौड़ीकरण हेतु संरचना एवं हाइवे निर्माण हेतु पहाड़ी को खोदा जाना आवश्यक है, जिसके कारण वाहन दुर्घटना एवं यातायात अवरुद्ध होना निश्चित है।
कुरई घाटी में वैकल्पिक डायवर्सन मार्गों का निरीक्षण एवं अवलोकन कलेक्टर सिवनी द्वारा गठित जांच दल ने कर वैकल्पिक मार्ग क्रमांक-2, नागपुर-सावनेर-छिंदवाड़ा-सिवनी को प्रस्तावित किया है तथा सिवनी जाने के लिए डिगरी-कटंगी होकर सिवनी पहुंचा जा सकता है, कलेक्टर सिवनी द्वारा लोकसुरक्षा की दृष्टि से कुरई घाटी मार्ग को आगामी 60 दिवस हेतु बंद किया गया है।
श्री चौधरी ने पत्र में उल्लेखित किया है कि निर्माण एजेंसी द्वारा वन्य प्राणियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अंडर पास बनाए जा रहे हैं। अंडरपास बन जाने के पश्चात हाइवे का कार्य सिवनी सेक्शन में पूर्ण हो सकेगा। चूंकि प्रस्तावित निर्माण में पहाडिय़ों की कटिंग होना है ऐसी दशा में यातायात को पूरी तरह से रोका जाना आवश्यक है। यदि यातायात को नहीं रोका गया तब निर्माणाधीन मार्ग पर किसी भी समय अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अतएव यातायात को वैकल्पिक मार्ग पर डायवर्ट करना आवश्यक है। क्योंकि मार्ग पंढेर से छिंदवाड़ा की ओर डायवर्ट होगा। ऐसी दशा में स्थानीय प्रशासन सावनेर को कलेक्टर नागपुर के माध्यम से निर्देश प्रसारित कराया जाना उचित होगा। साथ ही साथ समय-समय पर दोनों राज्यों के मध्य समन्वय बनाये रखने का आग्रह भी श्री चौधरी ने किया है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्तावित निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण हो सके और इस अवधि में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग सुनिश्चित हो सके एवं यातायात बाधित न हो।
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