प्रयागराज/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन।
सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और चार अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की सरकारी वकील की अर्जी शुक्रवार को मंजूर कर ली। विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश डाक्टर बाल मुकुंद ने मुकदमा समाप्त करते हुए अपने आदेश में कहा कि आरोपी केशव प्रसाद मौर्य, विभूति नारायण सिंह, जय चंद्र मिश्रा, यशपाल केसरी और प्रेमचंद चौधरी को आरोप मुक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एडीजीसी (अपराध) राजेश कुमार गुप्ता ने आवेदन 22 ए प्रस्तुत किया था जिसमें दलील दी गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव अरुण कुमार राय द्वारा 19 नवंबर, 2018 को पारित आदेश के अनुपालन में यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि मौजूदा मामले में न तो कोई व्यक्ति चोटिल हुआ और न ही इससे जनहित प्रभावित हुआ है। साथ ही इसमें ना ही किसी निजी या सरकारी वाहन को किसी व्यक्ति या आरोपियों द्वारा क्षति पहुंचाई गई है। यह मामला किसी व्यक्ति मसलन जनता द्वारा दर्ज नहीं कराया गया है। दलील में यह भी कहा गया कि मौजूदा मामला चुनावी बैठक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा है। इस आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के लिए यह आवेदन किया गया है। कौशांबी जिले के तत्कालीन मंझनपुर थाना प्रभारी जंग बहादुर सिंह की लिखित सूचना के आधार पर एक सितंबर 2011 को कोतवाली मंझनपुर में छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें से एक आरोपी देवेंद्र सिंह चौहान की मृत्यु हो चुकी है।
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