जांच समिति में पूर्व जज और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को शामिल करने पर हो विचार
नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ ऑनलाइन। विकास दुबे मुठभेड़ मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से कहा है कि एक राज्य के तौर पर आपको विधि का शासन बनाए रखना होगा, ऐसा करना आपका कर्तव्य है। सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच समिति में शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को शामिल करने पर विचार करने को भी कहा। कोर्ट ने कहा कि हम शीर्ष अदालत के किसी मौजूदा न्यायाधीश को जांच समिति का हिस्सा बनने के लिए उपलब्ध नहीं करा सकते। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीमकोर्ट को बताया कि वह जांच समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों के संबंध में अधिसूचना का मसौदा 22 जुलाई को पेश कर देगी। कोर्ट ने सॉलीसीटर जनरल से कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री कुछ बयान देते हैं और फिर किसी बात का पालन किया जाता है तो आपको इसपर गौर करना होगा।
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