गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष की मीटिंग
नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। जीएसटी पर राज्यों को क्षतिपूर्ति देने से केंद्र के इनकार के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। आज गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि जीएसटी पर राज्यों को क्षतिपूर्ति देने से केंद्र का इनकार किया जाना मोदी सरकार द्वारा राज्यों के लोगों से छल के अलावा और कुछ नहीं। सोनिया ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ हमें साथ मिलकर काम करना होगा और लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक मूल्यों के लिए झटका है। इसने सरकार की असंवेदनशीलता उजागर की है। सोनिया ने कहा कि पर्यावरण असर आकलन (ईआईए) कानून का मसौदा अलोकतांत्रिक है, मोदी सरकार ने पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा वाले कानूनों को कमजोर किया है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सहकारी संघवाद के नाम पर केंद्र ने राज्य सरकारों को ‘कुचल' डाला है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
हमें फैसला करना चाहिए कि हमें केंद्र सरकार से डरना है या लड़ना है : उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गैर भाजपा दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा,‘हमें फैसला करना चाहिए कि हमें केंद्र सरकार से डरना है या लड़ना है। उन्होंने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है।
पंजाब को हो सकता है 25,000 करोड़ रुपये का घाटा : अमरेंद्र
मीटिंग में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र ने आशंका जतायी है कि कोविड-19 के कारण इस साल पंजाब को 25,000 करोड़ रुपये का घाटा हो सकता है।
मुख्यमंत्रियों ने कहा-स्थगित की जाएं नीट और जेईई की परीक्षाएं
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ डिजिटल बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इन परीक्षाओं को रोकने के लिए राज्यों को सुप्रीमकोर्ट का रुख करना चाहिए। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि न्यायालय जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर परीक्षाओं को टालने की मांग करनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि सितंबर में कोरोना के मामले और बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति ये परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि आज कोरोना फैल रहा है और संकट बढ़ गया है तो परीक्षाएं कैसे ले सकते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने भी इन परीक्षाओं को स्थगित करने की पैरवी की।
नीट, जेईई परीक्षाएं टलवाने के लिए सभी सीएम करें सुप्रीमकोर्ट का रूख : ममता
सोनिया गांधी ने बैठक में कहा कि छात्रों की समस्याओं और परीक्षाओं के मुद्दे केंद्र लापरवाही से निपट रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सहकारी संघवाद के नाम पर केंद्र ने राज्य सरकारों को ‘कुचल' डाला है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मौके पर ममता बनर्जी ने नीट, जेईई परीक्षाएं टलवाने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों से एक साथ सुप्रीमकोर्ट का रूख करने का अनुरोध किया।
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