पटना/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। राजद के अनुसूचित वर्ग के नेताओं ने सरकार पर उपेक्षा और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार इस वर्ग के लिए सिर्फ बजट बनाती है, खर्च मात्र 11 प्रतिशत ही कर पाती है। प्रचार के माध्यम से वोट ठगने वाली सरकार है। नियुक्तियों के लिए बने आयोग में एक भी इस वर्ग का प्रतिनिधि नहीं रखा गया। बैकलॉग खत्म ही नहीं हो रहा है।
पार्टी कार्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, रमई राम और शिवचन्द्र राम ने आरोप लगाया कि राज्य की डबल इंजन की सरकार दलितों की हकमारी कर रही है। सरकार आरक्षण के मसले को नौवीं अनूसूची में डालने की अनुशंसा केन्द्र को भेजे। कहा कि हर आयोग में कम से कम एक सदस्य इस वर्ग का होना चाहिए। लेकिन बिहार लोक सेवा अयोग के साथ किसी भी आयोग में इस वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। यह इस वर्ग को नौकरी से वंचित करने की साजिश है।
इन नेताओं ने सरकार को चुनौती दी कि वह दलितों के लिए किये गये काम को सार्वजनिक करे। वे लोग बहस के लिए तैयार हैं। कहा कि दलित वर्ग के हित को देखने वाला राजद है। लालू प्रसाद ने ही अब तक अधिकार दिया है।
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