डिण्डौरी/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि हमारा देश प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे देश में कृषि का उत्पादन बेहतर होने से अर्थव्यवस्था भी बेहतर रहती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को समृद्ध और खुषहाल बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है। किसान परंपरागत फसलों के साथ-साथ व्यावसायिक फसल भी तैयार करें, इससे ज्यादा लाभ होगा। किसानों को मछली पालन, दुग्धपालन और फल उत्पादन जैसे व्यवसायों को अपनाना होगा। केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री कुलस्ते जनपद पंचायत शहपुरा में विकासखण्ड स्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक ओमप्रकाश धुर्वे, जिला भाजपा अध्यक्ष नरेन्द्र राजपूत, जनपद पंचायत शहपुरा अध्यक्ष थानी सिंह धुर्वे, जनपद पंचायत शहपुरा उपाध्यक्ष टेकेष्वर साहू, जयसिंह मरावी सहित जिला एवं जनपद स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।
वनभूमि पर काबिज लोगों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र दिया जाए:-
केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि में काबिज सभी लोगों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र दिया जाए। बैठक में पूर्व विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने बताया कि वन विभाग के द्वारा ग्राम डुंडीसरई में वनभूमि पर काबिज लोगों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री ने उक्त प्रकरण पर शीघ्रता से कार्यवाही कर वनभूमि पर काबिज लोगों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए। जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री थानी सिंह धुर्वे ने कहा कि बिलगांव बांध निर्माण में किसानों की भूमि डूबी है, लेकिन कुछ किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को छूटे हुए सभी किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के 690 भवन निर्माण कार्य पूरा करें
आयोजित बैठक में जनपद पंचायत अध्यक्ष थानी सिंह धुर्वे ने कहा कि जनपद शहपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 690 मकान का निर्माण कार्य अपूर्ण है। जनपद द्वारा इन अपूर्ण भवनों के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से ग्राम बिजोरी, पत्थरकटा, कुडदर जैसे ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना के नवीन भवन स्वीकृत नहीं किये गए हैं। इन ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना के नवीन भवन स्वीकृत किया जाए।
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