नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को अपनी नयी निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने जवाब के लिए व्हाट्सएप को 7 दिन दिए है, संतोषजनक उत्तर न मिला कानूनी कदम उठाए जाएंगे। 18 मई को व्हाट्सएप को भेजे गये नोटिस में मंत्रालय ने एक बार फिर मैसेजिंग ऐप से अपनी गोपनीयता नीति 2021 को वापस लेने के लिए कहा है। मंत्रालय ने नोटिस में बताया है कि किस तरह व्हाट्सएप की नयी निजता नीति में मौजूदा भारतीय कानूनों और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। सूत्रों ने कहा कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सरकार भारतीय कानूनों के तहत उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगी। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा यूरोप में यूजर्स की तुलना में भारतीय यूजर्स के साथ ‘भेदभावपूर्ण व्यवहार’ के मुद्दे को भी दृढ़ता से उठाया है। सूत्र ने बताया कि मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी यही रुख अपनाया है, जहां यह मामला विचाराधीन है।
गौरतलब है कि व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए निजता नीति में किए गये बदलाव लागू करने के लिए 15 मई की समयसीमा तय की थी, लेकिन बाद में यह समयसीमा रद्द कर दी गयी। कंपनी ने यह भी कहा था कि नयी शर्तें न मानने पर किसी भी यूजर का खाता बंद नहीं किया जाएगा। इसके बाद कंपनी ने कहा कि शर्तें स्वीकार न करने वाले यूजर ऐप पर कॉल जैसी कुछ सुविधाएं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
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