नई दिल्ली/अक्षर सत्ता/ऑनलाइन। भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) एनवी रमण की अध्यक्षता वाले सुप्रीमकोर्ट के कॉलेजियम के शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 9 नामों की सिफारिश की है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। जस्टिस आरएफ नरीमन के 12 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाने से सुप्रीमकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम होकर 25 हो जाएगी जबकि सीजेआई समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। 19 मार्च, 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष न्यायालय में कोई नियुक्ति नहीं हुई।
वहीं चीफ जस्टिस एनवी रमण ने शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम की बैठक पर मीडिया रिपोर्टों में लगाई गईं अटकलों को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" बताया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पवित्र प्रक्रिया है और इससे गरिमा जुड़ी हुई है। मीडिया को उसकी सुचिता को समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए।
सूत्रों ने बताया कि 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने 3 महिला न्यायाधीशों के नाम भेजे हैं जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल हैं जो पहली महिला सीजेआई बन सकती हैं। पांच सदस्यीय कॉलेजियम का जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एलनागेश्वर राव भी हिस्सा हैं। इन घटनाक्रमों की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि जस्टिस नागरत्ना के अलावा 2 अन्य महिला न्यायाधीश के नाम भी भेजे गए हैं। इनमें तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली और गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी शामिल हैं।
ऐसा बताया जा रहा है कि कॉलेजियम ने बार से सीधी नियुक्ति के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा को भी चयनित किया है। सूत्रों के अनुसार अन्य नामों में जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका (कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ), जस्टिस विक्रम नाथ (गुजरात उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस), जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी (सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस), जस्टिस सीटी रवि कुमार (केरल हाईकोर्ट) और जस्टिस एमएम सुंदरेश (केरल हाईकोर्ट) शामिल हैं। अगर इन सिफारिशों को मंजूर कर लिया जाता है तो इससे शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 हो जाएगी। बुधवार को एक और पद रिक्त हो जाएगा जब जस्टिस नवीन सिन्हा सेवानिवृत्त होंगे
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