पहले इसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था। वहीं जुर्माने की रकम को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। बीते मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है।
बता दें कि हाल ही में जहरीली शराब से मंदसौर के अलग-अलग इलाकों में लगभग 8 लोगों की मौत हो गई थी इसके बाद मध्यप्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि शिवराज सरकार के इस चौथे कार्यकाल के करीब डेढ़ साल में अवैध शराब के सेवन से 40 से ज्यादा लोगों की अबतक मौत हो चुकी है।
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