नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेड़ों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार और पुलिस से अपने अधिकारियों को पेड़ों के बचाव के प्रति संवेदनशील बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने को कहा है।
न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने कहा कि पहले के एक आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा जंगल और पेड़ों को संरक्षित करने की आवश्यकता पर दो कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं लेकिन, वह कार्यशालाएं शहर के 164 थानों के लिए पर्याप्त नहीं थी।
न्यायाधीश ने 18 नवंबर को पारित अपने एक आदेश में कहा, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार तथा दिल्ली पुलिस को इस मामले को समझना चाहिए। सरकार और पुलिस को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को पेड़ों के संरक्षण को लेकर संवेदनशील बनाने के अलावा उन्हें बेहतर प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि पेड़ों का संरक्षण सुनिश्चित हो।’’
उच्च न्यायालय ने महरौली थाना अंतर्गत इलाके में बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियों के लिए पेड़ों की हो रही कटाई से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता के अनुसार बड़े पैमाने पर निर्माण को लेकर जगह बनाने के लिए प्राधिकार की अनुमति के बिना कुछ व्यक्तियों द्वारा लगभग 50 पेड़ काट दिए गए थे।
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