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| फाइल फोटो |
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व जज द्वारा प्रतिदिन के आधार पर राज्य की एसआईटी द्वारा की जा रही लखीमपुर हिंसा मामले की जांच की निगरानी कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सहमति व्यक्त की। हालांकि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा जांच कराये जाने के सुझाव पर कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि मामला इसके अधिकार क्षेत्र का है, जिस पर कोर्ट ने सहमति जतायी। कोर्ट ने कहा कि कुछ दिन में जज की नियुक्ति पर स्थिति स्पष्ट हो जायेगी क्योंकि जज से भी सहमति लेनी होगी।
कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा गठित की गयी एसआईटी को भी अपग्रेड करने के संकेत दिये। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी में लोकल अधिकारी अधिक हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार से आईपीएस की लिस्ट मांगी है जो यूपी काडर के तो हैं मगर राज्य के मूल निवासी नहीं हैं।
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