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| नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग गांव में शनिवार रात सेना के उग्रवाद विरोधी अभियान में कई नागरिकों के मारे जाने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सुरक्षा कर्मियों के वाहनों को जला दिया। |
नई दिल्ली। सेना ने नगालैंड के मोन जिले में उग्रवाद रोधी अभियान के दौरान कई आम लोगों की मौत होने के मामले की ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' का रविवार को आदेश दिया और इस घटना पर गहरा खेद जताया। नगालैंड की राजधानी कोहिमा में पुलिस ने बताया कि सुरक्षाबलों की कथित गोलीबारी में कम से कम 13 आम लोगों की मौत हो गई और वह यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि क्या यह गलत पहचान किए जाने से जुड़ी घटना है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना ओटिंग और तिरु गांवों के बीच उस समय हुई, जब कुछ दिहाड़ी मजदूर शनिवार शाम एक पिकअप वैन के जरिए एक कोयला खदान से अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-के (एनएससीएन-के) के युंग ओंग धड़े के उग्रवादियों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद इलाके में अभियान चला रहे सैन्यकर्मियों ने वाहन पर कथित रूप से गोलीबारी की।
सेना ने एक बयान में कहा कि लोगों की मौत की इस ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण'' घटना के कारणों की ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' के जरिए उच्चतम स्तर पर जांच की जा रही है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे को घटना की जानकारी दी गई है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि म्यांमार की सीमा से लगने वाले मोन जिले में उग्रवादियों की संभावित गतिविधियों की विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया गया था।
सेना ने एक बयान में कहा, ‘‘यह घटना और इसके बाद जो हुआ, वह अत्यंत खेदजनक है। लोगों की मौत की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारणों की ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' के जरिए उच्चतम स्तर पर जांच की जा रही है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।' इसने कहा कि कई सुरक्षाकर्मी अभियान में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक जवान की मौत हो गई है।
इस बीच, नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस घटना को ‘‘अत्यंत निंदनीय'' करार दिया। उन्होंने कहा, ‘‘मोन के ओटिंग में आम लोगों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत निंदनीय है। मैं शोकसंतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मामले की एसआईटी (विशेष जांच दल) से उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी और कानून के अनुसार न्याय किया जाएगा। मैं सभी वर्गों से शांति बनाए रखने का आग्रह करता हूं।''
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