नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यहां हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में अधिकारियों के अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगा दी और कथित रूप से दंगा आरोपियों के खिलाफ नगर निकायों की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया।
चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौजूदा स्थिति में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए कहा कि याचिका को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी सहित नागरिक निकायों के विशेष संयुक्त अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि “पूरी तरह से अनधिकृत और असंवैधानिक विध्वंस” का आदेश दिया गया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि बुधवार को दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला विध्वंस सुबह 9 बजे शुरू हो गया था और कथित उल्लंघनकर्ताओं को विध्वंस के लिए कोई अनिवार्य नोटिस नहीं दिया गया था।
इस इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव, आगजनी और गोलीबारी सहित हिंसक झड़पें हुई थीं। आठ पुलिस कर्मियों और एक स्थानीय को चोटें आई हैं।
एक टिप्पणी भेजें