नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने व्यवसाय में आसानी मुहैया कराने के उद्देश्य से एक प्रसारण सेवा पोर्टल की शुरूआत की।
इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा इसे और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। प्रसारण सेवा पोर्टल आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने में लगने वाले समय को कम करेगा और आवेदकों को आवेदन की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि यह पोर्टल आवेदकों की उपस्थिति की आवश्यकता को कम करेगा, जो पहले आवश्यक था और इस प्रकार मंत्रालय की क्षमता निर्माण में वृद्धि करेगा। यह व्यवसाय में आसानी की दिशा में भी एक बड़ा कदम सिद्ध होगा।
श्री ठाकुर ने कहा, "सभी प्रकार के डिजिटल समाधान, हितधारकों को अनुमति लेने, पंजीकरण के लिए आवेदन करने, आवेदनों पर नज़र रखने, शुल्क की गणना करने और भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। यह पोर्टल निजी उपग्रह टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट संचालकों, एमएसओ, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनलों आदि से जुड़े सभी हितधारकों को डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रयासों के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।"
उन्होंने कहा कि ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के मंत्र को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा क्योंकि सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल यह वेब पोर्टल, प्रसारकों को शुरुआत से अंत तक के सभी समाधान केवल एक 'क्लिक' पर प्रदान करता है।
सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल 900 से अधिक सैटेलाइट टीवी चैनलों, 70 टेलीपोर्ट संचालकों, 1700 मल्टी-सर्विस संचालकों, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस), 380 निजी एफएम चैनलों और अन्य को सीधे लाभ पहुंचाकर कारोबारी माहौल को बढ़ावा देगा और पूरे प्रसारण क्षेत्र को सशक्त बनाएगा।
उन्होंने कहा कि जल्द ही पोर्टल को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जोड़ा जाएगा। यदि उद्योग जगत को कोई अन्य सुधार आवश्यक लगता है, तो मंत्रालय ऐसे सुधारों को शामिल करने के लिए भी तैयार है।
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