भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब का पैसा कोई खा नहीं पाए, इसलिए सभी जिला कलेक्टर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज सुबह भिंड जिले में विकास योजनाओं और जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की वर्चुअल समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास गतिविधियों और जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, कार्य में विलंब और पैसा खाने की शिकायत मिलने पर दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी की नौकरी तत्काल समाप्त की जाए। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कलेक्टर स्वतंत्र हैं। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा।
श्री चौहान ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारियों की शिकायतें मिलने और काम में ढिलाई पर एक्शन और अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था का क्रियान्वयन होगा। मैं देर रात तक काम में लगा रहता हूँ, फिर सुबह 6:30 बजे से जिलों से संवाद शुरू कर देता हूँ। यह प्रदेश के विकास और जनकल्याण की तड़प है, जो इन गतिविधियों में अभिव्यक्त होती है।
भिंड जिले में पेयजल तथा जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गोहद में खारे पानी की समस्या को कलेक्टर चुनौती के रूप में लें। गोहद को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन भी हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगा। गोहद को खारे पानी के स्थान पर मीठा पानी उपलब्ध करा कर भिंड कलेक्टर अपने कार्यकाल को भिंड के निवासियों की स्मृति में चिरस्थाई बना सकते हैं। उन्होंने जिले में संचालित जल जीवन मिशन की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और मिशन के कार्यों को गति देने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में मात्र 42.7 प्रतिशत कार्य होने पर चिंता जताते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में जो भी समस्याएँ आ रही हैं, उनका तत्काल निराकरण किया जाए। शहरी क्षेत्रों में जहाँ भूमि की उपलब्धता कम है, वहाँ मल्टी स्टोरी की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास में 88 प्रतिशत कार्य होने पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया।
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