मुंबई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरते ही विपक्ष पर कार्रवाई शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के नए सीएम के शपथ लेने के साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार को आयकर विभाग की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है।
इसकी जानकारी एनसीपी के चीफ प्रवक्ता ने दी है और बताया है कि यह नोटिस चुनावी हलफनामों को लेकर है। वहीं अब तक इस बारे में आईटी विभाग मुंबई ने कोई खंडन नहीं किया है।
इस पर जानकारी देते हुए एनसीपी के चीफ प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, "महाराष्ट्र सरकार में बदलाव के तुरंत बाद शरद पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 के चुनावी हलफनामों के लिए आयकर विभाग नोटिस देता है. क्या ये विशुद्ध रूप से संयोग है या कुछ और?" वहीं इस खबर पर अभी तक आईटी मुंबई ने कोई खंडन नहीं किया है।
एकनाथ शिंदे के सीएम पद ग्रहण करने के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि भाजपा द्वारा एकनाथ शिंदे के सीएम बनाया जाएगा।
वहीं सीएम के पद के एलान के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। इस पर शरद पवाप ने देवेंद्र फड़नवीस पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे इससे खुश नहीं है।
सरकार बनते ही कई पुराने फैसले बदले गए
शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद बताया जा रहा है कि कई ऐसे पुराने फैसले को बदल दिया गया है। इन फैसलों में सबसे ज्यादा विवादित रहा आरे कॉलोनी मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट भी शामिल है।
उद्धव सरकार ने आरे कॉलोनी मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को आरे कॉलोनी से हटाकर कांजुरमार्ग कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले को भी बदल दिया गया है।
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