मण्डला। 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्येक पात्र व्यक्ति को अधिकाधिक लाभ दिया जाएगा। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिले के सभी हितग्राही तथा कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विभागों को इस संबंध में निर्देश दिए। योजना भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को चिन्हित करें तथा पात्रतानुसार उन्हें शासन की योजनाओं का अधिकाधिक रूप से लाभ दें।
कलेक्टर ने कहा कि पंचायत से लेकर नगरीय निकायों तक हर स्तर पर मैदानी अमला डोर-टू-डोर सर्वे करते हुए अपने विभागीय योजनाओं की जानकारी दें तथा पात्र व्यक्तियों के आवेदन संकलन का कार्य सुनिश्चित करें।
श्रीमती सिंह ने कहा कि सभी विभाग अपने विभागों की कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। ग्रामीण स्तर पर मुनादी कराएं तथा मैदानी अमले के माध्यम से जानकारी प्रसारित करें।
उन्होंने स्वास्थ्य, महिला बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य, उद्योग, आदिवासी कल्याण, छात्रवृत्ति, बैंक ऋण, ग्रामीण विकास योजना, पात्रतापर्ची, आयुष्मान पंजीयन, संबल योजना के लाभ, पीएम तथा सीएम किसान योजना, मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विभागों को अपने विभागों की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र व्यक्ति को चिन्हित कर उन्हें उक्त अवधि में अधिकाधिक लाभ देने के निर्देश दिए।
आवेदनों एवं शिकायतों का डाटाबेस तैयार करें
कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग अपने योजनाओं के प्रचार-प्रसार के दौरान प्राप्त आवेदनों, जनसुनवाई में प्राप्त समस्यामूलक आवेदनों तथा लाभ संबंधी शिकायतों के आवेदनों के संधारण की उचित व्यवस्था बनाएं। उन्होंने डीआईओ तथा ई-गवर्नेंस को निर्देशित किया कि विभागवार डाटाबेस तैयार करें। सभी विभाग इस डाटाबेस के आधार पर पात्र व्यक्तियों का परीक्षण कर अपने-अपने विभाग से जुड़े लाभ देना सुनिश्चित करेंगे।
श्रीमती सिंह ने कहा कि आयुष्मान पंजीयन तथा संबल योजना के तहत लाभ देना भी इस अवधि में अधिकाधिक सुनिश्चित करें। हर विभाग अपने मैदानी अमले के माध्यम से घर-घर सर्वे कराएं।
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अपनी समस्याओं एवं पात्रता की जानकारी दें।
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिलेवासियों से अपील की है कि हितग्राहीमूलक एवं कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विभाग आगामी दिनों में पंचायत से लेकर नगरीय निकायों तक मैदानी अमले के माध्यम से सर्वे करेंगे।
उन्होंने कहा कि आमजन अपनी समस्याओं के संबंध में पंचायत स्तर पर भी आवेदन दे सकते हैं। संबंधित विभाग द्वारा पात्रता का परीक्षण कर लाभ देने की कार्यवाही की जाएगी।
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