नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूटर्न लिया है। ईडी के शीर्ष अधिकारी ने इस बात से इनकार किया कि जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जबकि ईडी के अतिरिक्त निदेशक सोनिया नारंग ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की पुष्टि की थी।
इससे पहले खबर सामने आई थी कि ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। हालांकि जांच एजेंसी ने इससे इनकार किया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किया था। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति को वापस ले लिया था।
सीबीआई ने पिछले हफ्ते आबकारी नीति मामले के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में मनीष सिसोदिया के आधिकारिक आवास समेत कई अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण के परिसरों सहित 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में तलाशी ली गई।
मनीष सिसोदिया उन 15 लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों, डीलरों के साथ कुछ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीआई ने हाल ही में ईडी को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दस्तावेज सौंपे थे। जिसको लेकर कहा जा रहा था कि जल्द ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी मामला दर्ज कर सकती है।
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