नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने घोषणा की कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर-भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली-पानी की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निजामाबाद में एकीकृत जिला कार्यालय परिसर और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के जिला मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर किसानों को खेतों में पंप सेंटों पर मीटर लगाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया।
राव ने कहा, इस देश के सभी किसान 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद गैर-भाजपाई झंडा फहराएंगे। हम इस गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को केंद्र से बेदखल कर देंगे और हमारी अपनी सरकार दिल्ली (राष्ट्रीय स्तर) में भी सत्ता में आएगी। मैं देश भर के किसानों को खुशखबरी दे रहा हूं कि यदि आप एक गैर-भाजपा सरकार को चुनेंगे तो तेलंगाना की तरह पूरे देश के किसानों को मुफ्त बिजली और पानी दिया जाएगा।’’
उन्होंने कहा कि इस देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो किसानों सहित सभी को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करता हो। राव ने कहा कि तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य भी है जो प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उर्वरकों, डीजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की लागत बढ़ाकर किसानों के लिए कृषि कार्य को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि कृषि भूमि को छीनकर कॉरपोरेट के हवाले किया जा सके।
केसीआर के नाम से मशहूर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के नाम पर 12 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया है, जबकि वह देश के सभी किसानों को मुफ्त बिजली-पानी देने को तैयार नहीं है, जिसमें केवल 1.45 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।
केसीआर ने जनता से पूछा कि क्या उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में उतरना चाहिए? इस सवाल के जवाब में लोगों के समर्थन पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए लड़ाई तेलंगाना से शुरू होनी चाहिए।
उन्होंने कहा,‘‘मुझे राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने का निर्देश देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।’’
केसीआर ने कहा कि देश को ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो विपक्षी दलों को बांटती है और सरकार गिराने के लिए मवेशियों की तरह विधायकों को खरीदती है’’।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ‘‘हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को बंद करवाना चाहती है’’।
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