नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बुधवार को कहा कि निर्वाचन आयोग के कामकाज पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि आयोग अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल उसके (शीर्ष न्यायालय के) समक्ष पेश करने को कहा। गोयल को 19 नवंबर को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था।
न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि निर्वाचन आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति में कहीं कुछ अनुचित तो नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने हाल में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। राजद प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं वो इसका स्पष्ट संकेत है कि हम जो लंबे समय से कहते आ रहे हैं वो सही है।
उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने आयोग के कामकाज को लेकर महत्वपूर्ण चिंताएं जताई हैं।'' झा ने कहा, ‘‘न्यायालय ने चयन के आधार को लेकर सवाल खड़े किए और यह हमारे रुख को सही ठहराता है कि निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत मिले अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहा है।''
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