नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली की सेवाओं का प्रशासन राष्ट्रीय राजधानी सरकार को दिए जाने के फैसले के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि अब यहां काम में तेजी आएगी क्योंकि पहले उनके हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने साथ ही घोषणा की कि जनता के कार्यों को ‘बाधित' करने वाले अधिकारियों को ‘नतीजे भुगतने होंगे।' मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय के सर्वसम्मति से आए फैसले के बाद की। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं दिल्ली सरकार के नियंत्रण में होंगी।
दिल्ली सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा कि जिन अधिकारियों ने जनता के कार्यों को बाधित किया वे आने वाले दिनों में नतीजे भुगतेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे हाथ बांध कर मुझे पानी में फेंक दिया गया था लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद हम तैरते रहें, हमने दिल्ली के लिए अच्छे काम किए।'' केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का उनकी इस लड़ाई में समर्थन करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वे ‘‘कम सदस्यों वाली, उत्तरदायी और दयालु सरकार के लिए काम करेंगे।''
उन्होंने कहा, ‘‘हमने देश को शिक्षा का मॉडल दिया। पूर्व के मुकाबले अब दस गुना अधिक गति से काम होगा। दिल्ली पूरे देश के लिए सुशासन का आदर्श प्रस्तुत करेगी।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उप राज्यपाल वी के सक्सेना से दिन में मुलाकात करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा, ‘‘एसीबी हमारे पास नहीं है लेकिन अब सतर्कता आयोग हमारे पास है। उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।''
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