बड़े किसानों के सत्यापन और चेकपोस्ट को हाईअलर्ट पर कार्य करने के निर्देश, ऑपरेटरों के पेमेंट आवश्यक रूप से किये जायेंगे
बालाघाट/अक्षर सत्ता | कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने एक दिसंबर से प्रारंभ हुई समर्थन मूल्य पर उपार्जन की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों और एसडीएम तथा तहसीलदारों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में उपार्जन को लेकर कहा कि प्रदेश में बालाघाट धान के मामले में अत्यंत लोकप्रिय है इसलिये हमें ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें सिंगल शिकायत भी न रहे। सभी राजस्व अधिकारी सहित संबंधित विभाग हाईअलर्ट हो जाये। हर स्तर पर उपार्जन के मामले में सत्यापन आवश्यक है। चाहे वो चेकपोस्ट हो, किसानों के पंजीयन हो, पेमेंट हो, स्लॉट बुकिंग, परिवहन हो या पंजीयन केंद्रो पर किसानों के लिये व्यवस्था की बात हो। हर स्तर पर चौकन्ना होकर कार्य करना आवश्यक है। राजस्व अधिकारियों से कहा कि वेयरहॉउस, मिलर्स और उपखण्ड स्तरीय समिति के सदस्यों व नोडल अधिकारियों की समस्याएं जाने और लगातार मीटिंग करते रहे। एसडीएम इस बात के लिये आश्वस्त हो जाये कि उनके सभी उपार्जन केंद्र रेडी है या कोई समस्या है तो उसे समस्या विहिन बनाकर कार्य करे। हर क्षेत्र में एक टीम के रूप में कार्य करे।
बैठक के दौरान जिपं सीईओ डीएस रणदा, केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधक राजेश पटले, कृषि उपसंचालक राजेश खोब्रागढ़े, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक पीयूष माली, जिला विपणन अधिकारी हिरेंद्र रघुवंशी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
- आवश्यक हो तो चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाएं
बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने उपार्जन के महत्वपूर्ण बिंदु निगरानी सभी एसडीएम को फ्रीहैण्ड देते हुये कहा कि पिछली बार 7 चेक पोस्ट बनाई गयी थी। अभी भी अगर चेकपोसट बढ़ाने की संभावना है तो उस पर विचार करते हुए प्लानिंग कर ले। उपार्जन के लिये किसी अन्य जिले से भी धान आने की संभावना या अंकुश लगाने के लिये जांच बेहद आवश्यक है। साथ ही चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरों की जरुरत महसूस हो रही है तो आवश्यक रूप से लगाये लेकिन निगरानी का कार्य उत्कृष्ट रूप में किया जाये।
सहायक मंडी उप निरीक्षक मनोज पटले ने निगरानी को लेकर कहा कि चेकपोस्ट के प्रभारी संबंधित तहसीलदार व थाना प्रभारी नियुक्त किये गये हैं। इनके साथ मंडी और सहकारिता विभाग के 3-3 लोगों की नियुक्ति समय अनुसार की गई है। इनके लिये कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं भी जरूरी है। जैसे आने वाले समय में ठंड बढ़ने की संभावना है इसके लिये जलाऊ लकड़ी और चेकपोस्ट पर प्रॉपर लाईट की व्यवस्था की जाये। एक चेकपोस्ट से दूसरी चेकपोस्ट से गुजरने वाले वाहनों को क्रॉसचेक भी किया जायेगा | जिसमें आवश्यक दस्तावेज जांचे जाये। वहीं एक चेकपोस्ट से गुजरने वाले वाहन की जानकारी अन्य चेकपोस्ट को भी प्रदान की जाये।सहायक मंडी उप निरीक्षक श्री पटले ने पिछले वर्ष के निगरानी के उदाहरण देते हुए कहा कि 474 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए 52 लाख 67 हजार 246 रुपये का मंडी शुल्क वसूला गया था। निगरानी के समय वाहनों की अनुज्ञा पत्र और रसीद सहित रूट चार्ट आदि के दस्तावेज देखे जाने सुनिश्चित किया जायेगा।
- सत्यापन आवश्यक और अनियमितता बरतने वाले कर्मचारियों को दूर रखें
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने हिदायत देते हुए कहा कि 01 लाख 17 हजार से अधिक किसानों का पंजीयन हुआ है। इसमें कई किसान बड़े स्तर के होंगे लिहाजा ये कोशिश रहे कि खेत और गोडाउन सहित घरों में एकत्रित किये गए धान का भी सत्यापन आवश्यक रूप से कर लें। हमें उपार्जन के दौरान एक सिंगल एरर भी नहीं चाहिये। जहां ऐसी संभावना है उस पर विचार और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है। इसके अलावा उन कर्मचारियों को उपार्जन कार्य से अलग रखने के निर्देश दिये हैं, जिन पर पूर्व में अनियमितता करने पर कार्यवाही की गई है।
- सप्ताह में 5 दिन उपार्जन 2 दिन परिवहन
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने उपार्जन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक उपार्जन होगा और शनिवार व रविवार को परिवहन किया जायेगा। वर्तमान में 142 केंद्र बनाये गए हैं तथा 34 अन्य केंद्र बनाने के लिये प्रस्ताव पर निर्णय होना बाकी है। आजिविका मिशन के द्वारा भी प्रस्ताव आने पर विचार किया जायेगा। 19 जनवरी तक 2183 रुपये प्रति क्विंटल धान पर खरीदी की जायेगी। बैठक के दौरान आरसी पटले ने एफएक्यू और भुगतान प्रक्रिया के संबंध में शासन के निर्देशों से अवगत कराया।
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