नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार रात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन के पहलू की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया।
आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री केजरीवाल को ईडी के अधिकारी दो घंटे की पूछताछ करने के बाद उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया गया।
श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी कानूनी टीम उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाने के लिए पहुंच गयी थी।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिन में श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी से बचने की अर्जी को खारिज कर दिया था। उसके बाद ईडी अधिकारियों की टीम मुख्यमंत्री के आवास पर तलाशी के लिए पहुंची और दो घंटे तक पूछताछ की।
केजरीवाल मंत्रिमंडल के सहयोगी सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर लिखा, “मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ईडी की टीम किसी बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के आवास के अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रही थी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर संवाददाताओं से कहा कि यहां ईडी छापेमारी की गई है। पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है।
उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तार करने की पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आप नेताओं ने कहा कि छह से आठ अधिकारियों की टीम मुख्यमंत्री आवास के अंदर गयी है।
इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “भाजपा की राजनीतिक टीम (ईडी), केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती…क्योंकि ‘आप’ ही भाजपा को रोक सकती हैं। सोच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता।”
आम आदमी पार्टी ने एक्स पर कहा, “मोदी जी, केजरीवाल एक कट्टर देशभक्त हैं। आपसे और आपकी टटपूंजीयों से नहीं डरने वाले हैं।”
उल्लेखनीय है कि श्री केजरीवाल को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से जुड़े मामले में नौ समन जारी किए गए हैं। इस मामले में ‘आप’ नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। इस मामले में ईडी ने पिछले हफ्ते तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव की पुत्री एवं विधान परिषद सदस्य के कवीता को हैदराबाद में इसके संबंध में गिरफ्तार किया था।
श्री केजरीवाल की और से शीर्ष अदालत में पहुचे वकीलों ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए इस मामले की तत्काल सुनवाई करने की आग्रह किया है।
दिल्ली की वित्त मंत्री ने कहा कि हमने उच्चतम न्यायालय से तत्काल आज रात में ही सुनवाई की अपील की है।
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