नई दिल्ली। गैर-सरकारी संगठनों ने सभी राजनीतिक दलों से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा को चुनावी घोषणापत्र में शामिल करने की मांग करते हुए कहा है कि इससे बाल विवाह की समस्या का उन्मूलन किया जा सकता है।
वर्ष 2030 तक बाल विवाह के खात्मे के लिए अभियान चला रहे 160 गैर-सरकारी संगठनों के गठबंधन बाल विवाह मुक्त भारत अभियान (सीएमएफआई) ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जारी एक शोधपत्र ‘एजुकेट टू इंड चाइल्ड मैरिज : एक्सप्लोरिंग लिंकेजेज एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन एलिवेटिंग चाइल्ड मैरिजेज’ में कहा है कि 18 वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा 2030 तक देश से बाल विवाह के खात्मे में निर्णायक भूमिका निभा सकती है, क्योंकि 18 वर्ष से पहले पढ़ाई छोड़ने और बाल विवाह में एक सीधा और स्पष्ट संबंध है।
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