जेल में शुगर के मरीज केजरीवाल को नहीं दी जा रही इंसुलिन, आप ने लगाया आरोप


नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने मोदी सरकार के इशारे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है।
  • तीन बार के मुख्यमंत्री के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार 
आप के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कार्य पद्धति और और उनके नेता जिस तरह से काम करते हैं, वह किसी की जान लेने की हद तक षड़यंत्र रच सकते हैं। श्री केजरीवाल के खिलाफ चल रही कार्रवाई को देखकर कह सकता हूं कि उनके खिलाफ गहरी साजिश रची गई है और जेल में उनके साथ किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। तीन बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात आतंकवादियों की तरह कराई जाती है।
  • केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ज को मीडिया में प्रचारित करवाने के पीछे साजिश
श्री सिंह ने कहा कि जेल के नियमों के मुताबिक किसी भी कैदी के बारे में उसके स्वास्थ्य और खानपान से संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को किस आधार पर श्री केजरीवाल के झूठे डाइट चार्ज को मीडिया में प्रचारित करवाया। इसके पीछे क्या साजिश है? क्या जेल प्रशासन से मिलकर ईडी श्री केजरीवाल को किसी बहाने जहर देकर मारने की साजिश कर रहे हैं।
  • शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन बहुत महत्वपूर्ण दवा 
उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से श्री केजरीवाल शुगर के मरीज हैं और इंसुलिन लेते हैं। किसी भी शुगर के मरीज के लिए इंसुलिन बहुत महत्वपूर्ण दवा होती है। अगर समय पर उसे इंसुलिन न दी जाए तो उसकी जान जा सकती है। प्रधानमंत्री और भाजपा के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़े-बड़े अपराधी का इलाज एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में होता है, लेकिन तीन बार से निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल प्रशासन इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा है।
आप नेता ने कहा कि हम जल्द ही राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से श्री केजरीवाल की जिंदगी के साथ हो रहे खिलवाड़ की शिकायत करेंगे। हमारे नेता को बदनाम करने और उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने की साजिश में शामिल जेल प्रशासन और ईडी के अधिकारियों के निलंबन की मांग करेंगे।

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