श्री यादव ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि बजट में बागवानी किसानों के उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में मंडियों के निर्माण पर कोई चर्चा नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से एक भी नई मंडी नहीं बनी है। यदि मंडियाँ नहीं होंगी तो किसान अपने उत्पाद कहाँ बेचेंगे?
उन्होंने कहा कि गुजरात में गिफ्ट सिटी बनाई गई, लेकिन अन्य राज्यों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। यदि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में गिफ्ट सिटी बनाने की घोषणा बजट में की जाती तो रोजगार के अपार अवसर उत्पन्न होते और युवाओं को राहत मिलती।
श्री यादव ने कहा कि युवाओं को आधी-अधूरी नौकरियाँ देने से उनकी समस्या हल नहीं होगी। हर क्षेत्र में अग्निवीर बनाने से रोजगार की समस्या दूर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस बजट से कोई बदलाव नहीं आएगा।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोई निवेश नहीं आ रहा है। बजट में उत्तर प्रदेश के लिए किसी परियोजना की घोषणा नहीं की गई है।
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