नई दिल्ली | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने संघ की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध हटाने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। आरएसएस ने कहा कि यह कदम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा और पिछली सरकारों पर राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया। आरएसएस प्रवक्ता सुनील आंबेकर ने एक बयान में कहा, "सरकार का वर्तमान निर्णय उचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है।"
राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता तथा प्राकृतिक आपदा के समय समाज को साथ लेकर चलने में संघ के योगदान के कारण देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने भी समय-समय पर संघ की भूमिका की प्रशंसा की है। बयान में कहा गया है कि तत्कालीन सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण सरकारी कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने से आधारहीन रूप से प्रतिबंधित कर दिया था।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए इसे आरएसएस को खुश करने के लिए राजनीति से प्रेरित कदम बताया। उन्होंने इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षित निष्पक्षता को कमजोर करता है।
राष्ट्रीय हित की सेवा करने के बजाय आरएसएस को खुश करने की कोशिश : मायावती
मायावती ने एक्स पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की शाखाओं में भाग लेने पर 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का फैसला राष्ट्रीय हित की सेवा करने के बजाय आरएसएस को खुश करने के लिए एक राजनीति से प्रेरित कदम है। यह सरकार की नीतियों और उनके अहंकारी रवैये को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच बढ़े तनाव को कम करने के लिए है।
उन्होंने पोस्ट में कहा, "हालांकि, आरएसएस की गतिविधियां, जिन पर अक्सर प्रतिबंध लगाया जाता रहा है, न केवल राजनीतिक हैं, बल्कि एक खास पार्टी के लिए चुनावी प्रकृति की भी हैं। ऐसी स्थिति में, यह निर्णय अनुचित है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।"
आरएसएस की राजनीतिक और चुनावी गतिविधियों को वैध बनाने का प्रयास : कांग्रेस
कांग्रेस ने सरकारी आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कांग्रेस ने प्रतिबंध हटाने के कथित सरकारी आदेश को उजागर करते हुए इसे आरएसएस की राजनीतिक और चुनावी गतिविधियों को वैध बनाने का प्रयास बताया। जयराम रमेश सहित कांग्रेस नेताओं ने कार्यालय ज्ञापन साझा किया, जबकि भाजपा के अमित मालवीय ने इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि इसने 58 साल पहले के "असंवैधानिक" निर्देश को सही किया है।
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