जबलपुर के 171 गांवों के जनजातीय समुदाय को मिलेगा 25 योजनाओं का लाभ



जबलपुर। जनजातीय समुदाय के समग्र उत्थान और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के अंतर्गत, जबलपुर जिले के 171 गांवों में जनजातीय वर्ग के पात्र व्यक्तियों को 18 विभिन्न विभागों द्वारा संचालित 25 योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को शासकीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस अभियान का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे।

यह जानकारी अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी गई, जिसमें जिले में इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की योजना पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले के 171 गांवों को चयनित किया गया है, जहां जनजातीय आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है या 500 से ज्यादा जनजातीय लोग निवास करते हैं। इन चयनित गांवों में कुंडेश्वर धाम के 91, जबलपुर विकासखण्ड के 37, शहपुरा के 18, और पनागर, सिहोरा, मझौली के 7-7 गांव शामिल हैं। वहीं, पाटन विकासखण्ड के 4 गांव भी इस अभियान के अंतर्गत लाए जाएंगे।

चिन्हित गांवों में जनजातीय परिवारों का घर-घर सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसके माध्यम से पात्रतानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना समेत पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, किसान कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, वन विभाग, और पशुपालन विभाग की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिन व्यक्तियों ने अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठाया है, उन्हें विशेष रूप से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार गांवों में सड़कों, आंगनवाड़ी केंद्रों, छात्रावास भवनों का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही, मोबाइल मेडिकल यूनिट, पोषण वाटिका, कौशल विकास केंद्र, और वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेटवर्क विहीन गांवों में 4G और 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रदान की जाएगी।
  • मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा सर्वेक्षण
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत, जबलपुर जिले में नवाचार के रूप में, मोबाइल ऐप के जरिए घर-घर सर्वेक्षण किया जाएगा। इस तकनीक के उपयोग से योजनाओं के सतत क्रियान्वयन और समुचित डेटा संग्रहण में सहायता मिलेगी। इस संबंध में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस चित्रांशु त्रिपाठी को निर्देश दिया कि वे अगले दो-तीन दिनों के भीतर इस मोबाइल ऐप को तैयार करें।

सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले, पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आयोजित ग्राम सभाओं में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की जानकारी दी जाए।

इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ मनोज सिंह, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के श्री रघुवंशी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। 

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