ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को बड़ी सफलता, चार महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित

जबलपुर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भोपाल में मध्यप्रदेश के विद्युत क्षेत्र के लिए चार महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किए गए। इन एमओयू पर हस्ताक्षर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक अविनाश लवानिया, और पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह की उपस्थिति में किए गए।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों में शामिल हैं एनटीपीसी ग्रीन इनर्जी लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन (आरईसी), एनटीपीसी न्यूक्लियर और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी)। इन समझौतों से मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा, बिजली वितरण प्रणाली मजबूत होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा।

मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में नए युग की शुरुआत

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और पावर मैनेजमेंट कंपनी के बीच 21,000 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस एमओयू से राज्य के बिजली वितरण सिस्टम को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह समझौता मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

आरईसी: 21,000 करोड़ की वित्तीय सहायता से बिजली ढांचे का होगा विकास

आरईसी लिमिटेड ने अगले पांच वर्षों में मध्यप्रदेश को 21,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति जताई है। यह राशि बिजली उपयोगिताओं के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और परिचालन निधि आवश्यकताओं के लिए उपयोग की जाएगी। इस एमओयू पर एमपी पावर मैनेजमेंट की ओर से प्रबंध संचालक अविनाश लवानिया और आरईसी की ओर से एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल द्विवेदी ने हस्ताक्षर किए।

एनटीपीसी ग्रीन: 20 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना

एनटीपीसी ग्रीन इनर्जी लिमिटेड और एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) ने मध्यप्रदेश में 20 गीगावाट या उससे अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता प्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

इस एमओयू पर पावर जनरेटिंग कंपनी की ओर से एमडी मनजीत सिंह और एनटीपीसी ग्रीन इनर्जी के जनरल मैनेजर सौम्यकांत चौधरी ने हस्ताक्षर किए।

एनटीपीसी न्यूक्लियर: 80,000 करोड़ रुपये का निवेश, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की संभावनाएं

एनटीपीसी लिमिटेड और मध्यप्रदेश सरकार (GoMP) के बीच छह परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता हुआ। यह समझौता प्रदेश में लगभग 80,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेगा, जिससे राज्य का ऊर्जा बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और स्वच्छ एवं टिकाऊ ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

इस एमओयू पर एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक संजीव खरे और एनटीपीसी की ओर से एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रसेनजित पाल ने हस्ताक्षर किए।

पीएफसी: मध्यप्रदेश को 26,800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) ने मध्यप्रदेश की बिजली उपयोगिताओं को अगले पांच वर्षों में 26,800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। इस राशि का उपयोग राज्य की बिजली वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के प्रभावी कार्यान्वयन में किया जाएगा।

इस एमओयू पर पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक गुरदीप सिंह खनूजा और पीएफसी की ओर से एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर.के. चतुर्वेदी ने हस्ताक्षर किए।

ऊर्जा क्षेत्र में विकास की नई दिशा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन समझौतों को मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

इन समझौतों के माध्यम से राज्य में बिजली आपूर्ति को विश्वसनीय और स्थिर बनाया जाएगा, जिससे नागरिकों को निर्बाध बिजली सेवा मिलेगी। यह कदम मध्यप्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।