बेसहारा गौवंश की देखभाल राज्य सरकार की जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री ने जबलपुर के उमरिया गांव में अत्याधुनिक गौशाला का किया भूमिपूजन, 10 हजार गौवंशों को मिलेगा आश्रय

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर के ग्राम उमरिया में 53 एकड़ में बनने वाली अत्याधुनिक गौशाला का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौसंरक्षण और संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश में कोई भी गौवंश लावारिस नहीं रहेगा, इसके लिए बड़ी नगर निगम और नगर पालिकाओं में गौशालाओं की क्षमता 10 हजार तक बढ़ाने का कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर 187.43 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और संतों के स्वागत के साथ हुआ। मुख्यमंत्री ने गौमाता का पूजन कर उन्हें गौ-आहार खिलाया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पशुपालन मंत्री लखन सिंह पटेल और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान भी उपस्थित रहे।

गौशालाओं में बेसहारा गौवंश को मिलेगा आश्रय

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अधिक आयु के निराश्रित गौवंशों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसके लिए शासकीय स्तर पर गौशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। गौशालाओं में प्रत्येक गौवंश के लिए 40 रुपये प्रतिदिन की राशि दी जा रही है। साथ ही, 10 से अधिक गौवंश पालने वालों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा।

गौसंरक्षण पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौमाता में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की बात कही थी। गौसंरक्षण केवल धार्मिक नहीं, बल्कि संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ विषय है।

प्रदेश में होगा तेजी से विकास

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। किसानों को 2600 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान उत्पादक किसानों को 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा 1 करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा और केंन-बेतवा व पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के साथ ताप्ती नदी को लेकर भी इसी तरह की परियोजना पर विचार किया जा रहा है।

बजट और रोजगार में बड़ा लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बजट को 7 लाख करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 2028 तक 2.70 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी और निजी क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

21 फरवरी को 90 हजार से अधिक बारहवीं के मेधावी छात्रों को 25-25 हजार रुपये की राशि लैपटॉप के लिए प्रदान की जाएगी। साथ ही, धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू कर दूध की दुकानें स्थापित की जाएँगी।

कार्यक्रम में संत और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति

इस अवसर पर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, नरसिंह देवाचार्य जी, चेतन्यानंद जी, गिरीशानंद जी, बालगोविंदाचार्य जी सहित कई संत उपस्थित रहे। साथ ही सांसद सुमित्रा बाल्मिकी, आशीष दुबे, विधायक अभिलाष पांडे, संतोष बरकड़े, नीरज सिंह ठाकुर सहित अनेक जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

गौसंरक्षण और विकास की दिशा में यह पहल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल बेसहारा गौवंशों को आश्रय मिलेगा, बल्कि किसानों और गौपालकों को भी आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा।