जबलपुर। जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) ने पुलिस कंट्रोल रूम में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री आनंद कलादगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन-2 श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री प्रदीप कुमार शेण्डे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्रीमती सोनाली दुबे सहित जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी (शहर/देहात) एवं चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।
शिकायतकर्ताओं की सुनवाई और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
पुलिस अधीक्षक श्री उपाध्याय ने निर्देशित किया कि थाने में आने वाले प्रत्येक शिकायतकर्ता की शिकायत को थाना प्रभारी स्वयं सुनें और विधिसम्मत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्रों में शाम के समय पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की जाए, जिससे आम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास हो। साथ ही, अवैध गतिविधियों पर नजर रखते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने, शराबखोरी पर नियंत्रण एवं बाजार व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण और गिरफ्तारी के आदेश
बैठक में उन अपराधियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिन्होंने जमानत पर रहते हुए अपराध किए हैं। ऐसे मामलों में विधिवत कार्रवाई कर उनकी जमानत निरस्त कराने हेतु न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।
इसके अतिरिक्त, सक्रिय अपराधियों, गुंडे-बदमाशों और चाकूबाजों के विरुद्ध कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।
गंभीर अपराधों की समीक्षा और लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण
पुलिस अधीक्षक ने थानावार हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, झपटमारी, नकबजनी, वाहन चोरी, धोखाधड़ी और महिला अपराधों की विस्तार से समीक्षा की। लंबित मामलों को शीघ्र सुलझाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
फरार आरोपियों पर इनाम घोषित करने तथा धारा 363 भादवि/137 (2) बी.एन.एस. के प्रकरणों में अपहृत बालकों एवं बालिकाओं की शीघ्र दस्तयाबी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करने के आदेश दिए गए।
स्थाई वारंटों पर कार्रवाई और जन शिकायतों के त्वरित निराकरण का निर्देश
बैठक में लंबित स्थाई वारंटों की फाइलें तैयार कर अधिक से अधिक तामील करने और सी.एम. हेल्पलाइन, वरिष्ठ कार्यालयों एवं जनसुनवाई से प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए गए।
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