नई दिल्ली। राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना को लेकर मामला अब उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। इस घटना को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें भीड़ नियंत्रण और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा 2014 में तैयार ‘कार्यक्रमों और सामूहिक समारोह स्थलों पर भीड़ प्रबंधन’ से जुड़ी रिपोर्ट को लागू करने के निर्देश देने की अपील की गई है।
कांग्रेस ने रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई
भगदड़ की घटना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को घेरा है। पार्टी का आरोप है कि रेलवे प्रशासन हादसे के वास्तविक आंकड़ों को छिपाने में लगा है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिम्मेदारी लेने के बजाय सच्चाई छिपाने में व्यस्त हैं।
इसके साथ ही कांग्रेस ने रेलवे की बदहाल स्थिति को उजागर करने के लिए पोस्टर भी जारी किए और कहा कि रेलवे, जो देश की ‘लाइफलाइन’ है, उसे बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है।
यात्रियों की भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे बनाएगा नया मैनुअल
नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को हुई इस दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए भीड़ नियंत्रण को लेकर नई योजना बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और रेलवे स्टेशनों पर बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए देश के 60 प्रमुख स्टेशनों पर ‘होल्डिंग एरिया’ बनाए जाएंगे।
रेलवे मंत्रालय जल्द ही भीड़ प्रबंधन के लिए एक समग्र मैनुअल तैयार करेगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।
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