भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनजातीय समुदाय के प्रत्येक पात्र हितग्राही को पक्का आवास प्रदान किया जाए, ताकि कोई भी परिवार आवासीय सुविधा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को त्वरित लाभ पहुंचाया जाए।
मुख्यमंत्री बुधवार को समत्व भवन में "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने अभियान के मैदानी क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों और हितग्राहियों का चयन शीघ्र पूरा कर लक्षित विकास कार्यों को तय मानकों के अनुसार गति प्रदान की जाए।
जनजातीय विकास के लिए ठोस रणनीति आवश्यक
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह अभियान जनजातीय समुदाय के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने अधिकारियों से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
पक्का आवास योजना के लिए विशेष सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय बहुल 89 विकासखंडों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ घर-घर तक पहुंचाने हेतु 31 मार्च 2025 तक विशेष सर्वेक्षण पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवासहीन पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध कर आवास निर्माण की प्रक्रिया तेज की जाए।
पारंपरिक उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स सुविधा
मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय के पारंपरिक उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने हेतु ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि रागी, कोदो-कुटकी जैसे मोटे अनाजों की सरकारी स्तर पर खरीद सुनिश्चित की जाए और इनके विपणन हेतु विशेष मंडियों की स्थापना की जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो।
मत्स्य उत्पादन और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए निजी भागीदारी मॉडल अपनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मछली उत्पादन बढ़ाकर प्रदेश को मत्स्य-बीज निर्यात में अग्रणी बनाया जाए।
स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने बालाघाट और मंडला जिलों में पोषण वाटिकाओं की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित मरीजों की पहचान कर उनके लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
विद्युत और जल आपूर्ति होगी सुनिश्चित
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सुदूर जनजातीय गांवों में विद्युत और जल आपूर्ति से संबंधित बाधाओं को शीघ्र दूर किया जाए। उन्होंने सोलर पंप योजना के माध्यम से उन परिवारों को प्राथमिकता से लाभान्वित करने की बात कही, जिन्हें अभी तक बिजली कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है।
रोजगार एवं शिक्षा के लिए विशेष प्रयास
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 92 सीएम राइज स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 39 का कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि आईटीआई एवं कौशल विकास केंद्रों में अधोसंरचना को मजबूत कर जनजातीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
आवास निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत 2 लाख 7 हजार 922 आवासों की पुन: समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि जन-कल्याण पर्व के तहत चयनित हितग्राहियों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनजातीय समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक योजना का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए।
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